जम्मू-कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों के अधिकारियों ने एंटी-सोशल एलिमेंट्स द्वारा टेक्नोलॉजी के संभावित गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल का हवाला देते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सर्विस को दो महीने के लिए सस्पेंड करने का आदेश दिया है।
पुंछ जम्मू डिवीज़न का दूसरा बॉर्डर ज़िला बन गया, जहां वीपीएन सर्विस सस्पेंड की गईं, इससे पहले राजौरी में पिछले दो दिनों में ऐसा ही आदेश जारी किया गया था।
पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 163 के तहत तुरंत प्रभाव से वीपीएन सस्पेंड करने का आदेश दिया।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा, “एसएसपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जिले की अलग-अलग जगहों पर संदिग्ध इंटरनेट यूज़र्स द्वारा वीपीएन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है।”
वीपीएन ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड होता है, एक पॉइंट-टू-पॉइंट टनल बनाता है, आइपी एड्रेस को मास्क करता है और वेबसाइट ब्लॉक और फायरवॉल को बायपास कर सकता है, जिससे सेंसिटिव डेटा साइबर अटैक के लिए वल्नरेबल हो जाता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, “मौजूदा हालात को देखते हुए दुश्मन वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल डर का माहौल बनाने के लिए कर सकते हैं।”
यह आदेश सभी पर होगा लागू, उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा
आदेश में आगे कहा गया है कि यह निर्देश जिले में काम करने वाले सभी लोगों, संस्थानों, साइबर कैफे और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर लागू होगा, और जो कोई भी इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सज़ा दी जाएगी। डीसी पुंछ अशोक कुमार ने एसएसपी पुंछ को आदेश को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया है।