ED Attaches Properties Worth Rs 10.63 Crore In Rs 32 Crore PMEGP Loan Fraud Case In J&K
Srinagar, Nov 9: The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached 11 immovable properties worth Rs…
ED Attaches Properties Worth Rs 10.63 Crore In Rs 32 Crore PMEGP Loan Fraud Case In J&K
Srinagar, Nov 9: The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached 11 immovable properties worth Rs 10.63 crore in Srinagar and Bandipora districts in connection with the alleged misuse of the Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) scheme in Jammu and Kashmir, officials said on Monday The provisional attachment order, issued by the ED’s Srinagar Zonal…
Work on 38-km Circular Road worth Rs 80 cr around Trikuta hills starting soon
JAMMU, Nov 7: Giving major boost to the pilgrim tourism in the Jammu and Kashmir, the Govt. has launched ‘Mata Vaishnodevi Prikrama’ road project worth Rs 80 crores for the lakhs of pilgrims visiting the Holy Shrine in Katra, on the pattern of ‘Goverdhan Parikrama’ of Mathura- Varindavan. The Union Government has provided funds for…
देश के लिए गर्व का पल, 12वीं सदी में लिखी गई कश्मीर की राजतरंगिणी UNESCO के विश्व रजिस्टर में शामिल
जम्मू। कश्मीर की ऐतिहासिक विरासत राजतरंगिणी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कल्हण की राजतरंगिणी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल हुई है। 12वीं शताब्दी में रचित कल्हण ग्रंथ कश्मीर के इतिहास, शासकों, राजनीतिक विकास व समाज का प्रमाणिक ऐतिहासिक विवरण है। यही नहीं कश्मीर में मिली भोजपत्र वाली…
कश्मीर घाटी में दीवाली की धूम, लालचौक से रेजिडेंसी रोड तक बाजार गुलजार; पर्यटकों में भी भारी उत्साह
श्रीनगर। पूरे देश के साथ कश्मीर घाटी में भी दीपावली की तैयारियां अब अपने चरम पर हैं। धनतेरस पर घाटी के बाजारों में त्योहारी रौनक देखते ही बनी। लालचौक से लेकर रेजिडेंसी रोड तक हर तरफ दीये, मिठाइयों, झालरों और पटाखों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। श्रीनगर के लालचौक, गोनीखन, रीगल चौक,…
लद्दाख में 52 से सीधे 100 होंगी परिषद सीटें, 8 जिलों के परिसीमन पर सुनवाई आज से शुरू
जम्मू। लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आठ नवगठित परिषदों के लिए जारी परिसीमन के मसौदे पर मिले सुझावों और आपत्तियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला-वार व्यक्तिगत सुनवाई का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग चार और…
NC Responsible For ‘Mistrust’ Between Centre, J&K: Mehbooba Mufti
Srinagar, Nov 2: Peoples Democratic Party (PDP) president Mehbooba Mufti on Monday blamed the National Conference for the ‘mistrust’ between the Centre and Jammu and Kashmir, saying the region’s oldest political party frequently shifted its stand on Kashmir. “Who is responsible for this atmosphere of suspicion? Seventy-nine years ago, India became independent and 79 years…
24 साल बाद नेकां छोड़ेंगे आगा रुहुल्लाह; क्या अब जम्मू-कश्मीर में बनाएंगे नई सियासी ताकत?
जम्मू। जम्मू-कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। श्रीनगर से पार्टी के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने कुर्सी के बजाय उसूलों को तरजीह देते हुए संसद की सदस्यता और पार्टी से अपने 24 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला ले लिया है। मेहदी के…
Inside Story: 18 नहीं 25 विधायक नाराज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बिगड़ा संख्या बल का गणित; क्या BJP फिर करेगी खेल?
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में उमर सरकार के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, हाल ही में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैबिनेट विस्तार किया था। हालांकि, पार्टी के कई सारे विधायक सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं और पार्टी में लगातार असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है।…
पहले मंत्री पद नहीं मिला, अब महासचिव पद से हटाए गए मुबारक गुल; NC में खुली बगावत पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा एक्शन
जम्मू। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने मंत्री न बनाए जाने से नाराज पूर्व स्पीकर मुबारक गुल के पर कुतरते हुए उन्हें पार्टी महासचिव पद से हटा दिया है। बिजली मंत्री अली मोहम्मद सागर को अगले आदेश तक महासचिव का कार्यभार संभालने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि मुबारक गुल को गत मंगलवार को…
जम्मू-कश्मीर HC का बड़ा फैसला, बिजली उत्पादन पर ‘वाटर टैक्स’ असंवैधानिक
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ा कानूनी झटका देते हुए हाईकोर्ट ने ‘जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010’ के प्रावधानों को खारिज कर दिया है। इसके तहत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर पानी के इस्तेमाल का शुल्क लगाया जाता था। जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि स्वतंत्र बिजली…
