जम्मू-कश्मीर HC का बड़ा फैसला, बिजली उत्पादन पर ‘वाटर टैक्स’ असंवैधानिक
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ा कानूनी झटका देते हुए हाईकोर्ट ने ‘जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010’ के प्रावधानों को खारिज कर दिया है। इसके तहत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर पानी के इस्तेमाल का शुल्क लगाया जाता था। जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि स्वतंत्र बिजली…