श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को बिजली बिल माफी योजना को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार की नीति पर बड़ा बयान दिया है।
भाजपा विधायक विक्रम रंधावा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन को बताया कि सरकार बिजली बिल माफी योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ उन उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना होगा, जिन्होंने नियमित रूप से अपने बिजली बिलों का भुगतान किया है।
जिन्हें जरुरत है उनके लिए जरूरी है माफी
उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कहा कि जिन उपभोक्ताओं को वास्तव में राहत की जरूरत है, उनके लिए माफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र लोगों को राहत नहीं देना उनके साथ अन्याय होगा।
वहीं, उन्होंने यह भी चिंता जताई कि यदि बार-बार माफी का लाभ दिया जाता है तो नियमित रूप से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं के बीच यह सवाल उठ सकता है कि उन्होंने समय पर अपने बिलों का भुगतान क्यों किया।
सदन में उठी ‘माफी बनाम नियमित भुगतान’ की बात
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम माफी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उपभोक्ताओं से कहा जाए कि वे बिल जमा न करें, क्योंकि उन्हें माफी मिल जाएगी, तो जब एक वर्ग को माफी दी जाएगी, दूसरा उपभोक्ता पूछ सकता है कि उसे अपने बिल क्यों जमा करने चाहिए थे।”
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि माफी का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे और इसके कारण नियमित रूप से बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के साथ अन्याय न हो।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि सरकार इस मामले की समीक्षा कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि माफी योजना को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ नियमित उपभोक्ताओं के हितों का संतुलन बनाए रखना भी सरकार के लिए अहम है।
