लेह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख तेज बदलाव का माडल बन गया है। उन्होंने लद्दाख दौरे के दौरान क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को लोगों के सामने रखा।
यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के विकास एजेंडे के केंद्र में बना हुआ है। विकास में हो रहे भेदभाव के कारण लद्दाख में लंबे समय से अलग प्रदेश की मांग की जा रही थी। उनकी यह टिप्पणी लेह एपेक्स बाडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा राज्य के दर्जे और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के बीच आई है।
लद्दाख में अब पांच नए जिले बनाए गए हैं और इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। स्थानीय भाषाओं को भी प्रशासनिक मान्यता दी गई है। अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भोटी, पुर्गी और उर्दू को महत्व दिया है।
उन्होंने बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर करते हुए कहा कि लद्दाख में सड़क की लंबाई 2019 से पहले 1,799 किलोमीटर थी और छह वर्ष में यह दोगुनी से अधिक बढ़कर 4,040 किलोमीटर हो चुकी है। पुलों की संख्या तीन गुणा बढ़ गई है।
शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का ध्यान लद्दाख पर केंद्रित रहा है और लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। एक समय जोजि ला पास वर्ष में 127 दिन तक बंद रहता था, इस वर्ष केवल 19 दिन के लिए बंद रहा। लद्दाख 2024 में साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया और दावा किया कि क्षेत्र में कोई भी निरक्षर व्यक्ति नहीं बचा है।
