जम्मू। लद्दाख के मुद्दों को लेकर स्थानीय संगठन फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने 20 सितंबर को कारगिल में विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। वहीं, लेह अपेक्स बॉडी के पदाधिकारी व पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर 19 से 24…
जम्मू। केंद्र सरकार ने लद्दाख को राज्य या विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं से अनुच्छेद 371 के मसौदे से पहले लद्दाख के प्रस्तावित राजनीतिक ढांचे से संबंधित 8-10 प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आम सहमति पर पहुंचने को कहा है। केंद्र व…
जम्मू। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में लद्दाख को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए अनुच्छेद 371 (K) जैसा संवैधानिक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। बैठक को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि कल गृह मंत्रालय…
In a significant move aimed at bringing the High Court closer to litigants in Ladakh, President Droupadi Murmu has promulgated a regulation enabling the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh to hold sittings in the Union Territory of Ladakh. The Union Territory of Ladakh (Sitting of Bench of the High Court of Jammu…
जम्मू। विस्तारवादी चीन के सैनिकों ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई दुस्साहस किया तो उन्हें भारतीय सैनिकों से मंदारिन भाषा में हद में रहने की कड़ी चेतावनी मिलेगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने किसी भी प्रकार के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने वाले सैन्यकर्मी लेह में मंदारिन भाषा सीख रहे…
लद्दाख। केंद्र सरकार ने गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच बनाने का फैसला किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और दावा किया कि इस फैसले से…
जम्मू। सिंधु नदी में मिलकर व्यर्थ बहने वाला ग्लेशियरों का 9 करोड़ लीटर पानी अब लद्दाख में बंजर भूमि को सीज रहा है। लद्दाख के 12 गांवों तक पहुंचने वाला यह पानी एक हजार एकड़ से अधिक बंजर भूमि को हरा भरा बनाएगा। लद्दाख में जल व कृषि सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उपराज्यपाल…
जम्मू। लद्दाख के मुद्दों को लेकर उच्चस्तरी कमेटी की बैठक में बनी सहमति पर अधिकारिक ड्राफ्ट जारी करने के लिए बना गतिरोध जल्द समाप्त हो सकता है। गत मई में दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय कमेटी की बैठक के बाद आगे की कार्रवाई के लिए गृहमंत्रालय के अधिकारियों की टीम लेह आ सकती है। अधिकारी उच्चस्तरीय बैठक…
जम्मू। अनुच्छेद 370 के बेड़ियों से आजाद हुआ लद्दाख, प्रगति के पथ पर कुलांचे भरने लगा। विकास को गति मिली तो सात सालों में 72 सालों का भेदभाव खत्म हो गया। कश्मीर केंद्रित सरकारों के कार्यकाल में लद्दाख से सौतेला व्यवहार होता रहा। कई दशक तक अलग थलग रहे लद्दाख में पांच अगस्त 2019 को जनआकांक्षाएं…
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास की एक नई पटकथा लिखी गई है। जहां कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस का सपना साकार हुआ है। वहीं, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पिछले सात वर्षों में सड़क विकास ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं। हालांकि, इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश में रेल पहुंचाने का…
